खबर का असर:-मुगलसराय में तालाब की जमीन पर अवैध प्लाटिंग को लेकर आयोग ने दिए कार्यवाही करने को निर्देश।

संवाददाता:- रन्धा सिंह

चंदौली। डीडीयू नगर पालिका क्षेत्र के मवई में लगभग 55 बीघा तालाब की जमीन पर हो रहे अवैध प्लाटिंग को लेकर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए। डीएम चन्दौली को एक पत्र लिखकर दो महीने के अंदर पुरे मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही की बात कही है। विकाश शर्मा जिला उपाध्यक्ष हिन्दू युवा वाहिनी द्वारा आयोग से पत्र लिखकर जांच करने की मांग की गई जिसके बाद व वसिष्ठ वाणी द्वारा खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था,जिसके बाद आयोग ने मामले की गंभीरता देखते हुए डीएम चन्दौली जांच कर कार्यवाही करने को दिया आदेश। अब देखना यह है मामले को संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। प्रशासनिक अमला आयोग के पत्र को कितनी तरजीह देता है

यहा से चालू हुवा अवैध प्लाटिंग का पूरा खेल

डीडीयू नगर पालिका क्षेत्र के मवईं में 55 बीघा तालाब का अस्तित्व अब मिटने के कगार की ओर है। कियू की पोखरे की जमीन पर अब लगभग दर्जनों अवैध इमारतें खड़ी हो गई हैं लेकिन जिला प्रशासन,व नगर पालिका, वीडीए इस मामले से बेखबर हैं या जानकर भी अंजान बने है। कुछ रसूखदार भू-माफिया सत्ता पक्ष के नेताओं के संरक्षण में करोड़ो का वारा न्यारा कर रहे हैं। बावजूद इसके भ्रष्टाचार की यह गंध न तो वीडीए अधिकारियों को है नही नगर पालिका अध्यक्ष के नाक तक पहुंच रही है। आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि सबकी मिलीभगत से ही यह गोरख धंधे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। कियू कि अगर मिली भगत नही होती तो क्या भूमाफिया इतना बड़ा कदम नही उठाते। जबकि पैमाइश में भी तालाब का रकबा स्पष्ट हो चुका है। मुकदमे की फाइल एसडीएम के यहां पड़ी धूल फांक रही है। लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से भू-माफिया हावी हैं। तालाब की जमीन पर कब्जा और अवैध प्लाटिंग में नगर के ही कुछ बड़े और रसूखदार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि सबकुछ जानते हुए भी नगर पालिका और वीडीए अपनी आंख बंद किए हुए हैं।

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